अवैध वाळू उपसा प्रकरण! शासनाचा पहिला दणका, माढ्याचे तहसीलदार विनोद रणवरे निलंबित, अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले

अवैध वाळू उपसा प्रकरणी शासनाचा पहिला दणका दिला आहे. माढ्याचे तहसीलदार विनोद रणवरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

सोलापूर - जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा बाबत वारंवार तक्रारी येऊनही काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने राजरोसपणे वाळू उपसा सुरु असल्याचे निदर्शनास येत होते. यानंतर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी माढा तहसीलदार विनोद रणवरे यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर प्रतिबंधात्मक कारवाई तसेच गौण खनिज विषयक बाबींमध्ये करावयाची विहित मुदतीतील कारवाई असमाधानकारक असल्याचे निर्देशनास आणून दिल्यानंतर शासनाकडून आज तहसीलदार रणवरे यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. यामुळे सरकारी अधिकारी आणि वाळू माफियांना साथ देणाऱ्या प्रशासनातील अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

ज्या भागात वाळू उपसा होत असेल त्या ठिकाणी आता अशीच निलंबनाची कारवाई केली जाईल असा इशारा नुकताच पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिला होता. त्यानुसार माढ्याच्या तहसीलदारांवर निलंबनाची कठोर कारवाई शासनाने केली आहे. माढा तालुक्यातील उजनी धरण कार्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक सुरू असल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 13 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या पत्रा अन्वये संबंधितांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करून तहसीलदार माढा रणवरे यांच्या विरोध निलंबनाची कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांना सादर केलेला होता. याप्रकरणी शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 23 एप्रिल 2025 च्या आदेशान्वये माढा तहसीलदार विनोद रणवरे यांनी कार्यालय प्रमुख या नात्याने कामकाजावर नियंत्रण ठेवले नसल्याचे आणि कार्यालयीन तपासणीतील बाबींबाबत संधी देऊनही सुधारणा केली नाही. तसेच अवैध गौण खनिज प्रकरणात योग्य प्रकारे कारवाई केलेली नसणे, खाणपट्टा मंजुरीच्या अनुषंगाने मागणी केलेला अहवाल दीर्घ मुदतीनंतर ही वरिष्ठ कार्यालयास सादर न करणे तसेच कार्यालयाच्या तपासणीनंतर शतकपूर्तीवेळी सदरच्या बाबी निदर्शनास आलेल्या असतानाही श्री. रणवरे यांनी कामकाजाकडे दुर्लक्ष करून गंभीर अनियमितता केल्यामुळे त्यांना शासनाने निलंबित  करण्यात आल आहे. 

कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार.

 यापुढे अवैध वाळू उपसावर नियंत्रण न ठेवणे तसेच कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधित कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर अशीच कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिला आहे. तहसीलदार सारख्या क्लास वन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याने आता अवैध वाळू उपशाला पाठबळ देणारे महसूल आणि पोलीस या दोन्ही विभागातील वाळू माफियांचे पाठीराखे हादरुन गेले आहेत.